बुटवलमा बृहद् अन्तरक्रिया
         समाजवादी संविधानमा जोड
        परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगर्ने र अग्रगमनलाई नरुचाउने यथास्थितिवादीहरुका सबै अवरोध हटाउँदै संविधान निर्माणमै सबैको जोड हुनुपर्ने सुझाव  बुटवलका बुद्धिजीविहरुले दिएका छन् । 
  समाजवादी आन्दोलन नेपालद्वारा साउन १ गते नेपालको पश्चिमी व्यापारीक शहर बुटवलमा आयोजित "भावि नेपालको संविधान कस्तो हुनु पर्छ ?"  नामक अन्तरक्रियात्मक कार्यशालामा उनीहरुले परिवर्तनको नेतृत्व गर्छौ भन्ने ठूला दलका नेताहरुमा समाजवादी संस्कृति ह्रास हुँदै गएको पनि आरोप लगाए । समाजवाद आफ्से आफ स्वचालित ढंगले निर्माण हुँदैन त्यसका लागि मानसिकता संस्कृति र कार्ययोजनाको जरुरी भएको राय उनीहरुले दिए । वर्गियतालाई छाडेर जातियतामा जोड दिने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको प्रति सहभागीद्वारा चिन्ता प्रकट भएको थियो । 
        समाजवादी आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष देवेन्द्र पौडेल (सुनिल)ले समाजवादी आन्दोलनको अभियान अग्रगमनलाई सघाउने हदसम्म हो भन्दै अभियानलाई स्वतन्त्र रुपले बुझ्न र आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । उपस्थित बुद्धिजीवि नागरिक समाजका प्रतिनिधि प्राज्ञ, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक तथा संघसंस्था एवं राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले यो कार्यशालाबाट बहश अघि बढ्ने आशा आफूले गरेको बताउनुभयो । उहाँको अनुरोध थियो "सबैभन्दा ठूलो बहश राज्यप्रणालीको मोडेलको बारेमा भएकाले यसप्रति गम्भिर हुन म सहभागि मित्रहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।"
    कार्यशालाका कार्यपत्र प्रस्तोता गोपाल शिवाकोटी चिन्तनले अग्रगमनलाई संस्थागत गर्न नचाहने दक्षिणपन्थी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले संविधान नबनाउनकै लागि षडयन्त्रहरु गरिहेको बेला दलका नेताहरु गम्भिर नहुनाले संविधान फेरी पनि नबन्ने हो की भन्ने आशंका प्रबल भएको छ भन्नुभयो । प्रस्तावित संविधानमा मौलिक अधिकारको वर्गिकरण बन्देज र विकल्प नामक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिन्तनले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारका सम्बन्धमा, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सम्बन्धमा, मौलिक हक सम्बन्धी, प्रावधानका सकारात्मक पक्षहरुका सम्बन्धमा, मौलिक हकमाथि बन्देजका सम्बन्धमा, मौलिक कर्तव्यका सम्बन्धमा, राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्त र दायित्वका सम्बन्धमा र संबैधानिक उपचारसम्बन्धी हकका सम्बन्धमा धारणा पेश गर्दै प्रस्तोता चिन्तनले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान नै समाजवाद उन्मुख हुने बताउनुभयो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा भनिएको वर्तमान अवस्थामा प्रतिक्रियावादीहरुले नचाहँदा नचाहँदै पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी ११ वटा प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश भैसकेको र त्यसको अधिकांश भाग अग्रगमनकारी भएकाले संविधान बन्नै नदिने षडयन्त्र भैरहेको खुलासा उहाँले गर्नुभयो ।

०४७ कै संविधान ब्यूँताउन खोजिँदैछ : मदनलाल -पौडेल
ठूला नेता र दलहरु देशप्रति जिम्मेवार नभएर समस्या थुप्रिदै गएको हो । ६०१ जना संविधानसभा सदस्यले पनि त आफ्नो भूमिका खोज्नु पर्दथ्यो । अरुलाई पनि लाटलुट गरेर खान दिने आफ्नो भत्ता पनि कायम राख्न सहमति जनाउने काम सभासद्हरुबाट भएको छ । वर्गिय चिन्तन र चेतनालाई पाखा लगाउँदै उपभोत्तावादी संस्कृतिमा देशलाई रुमल्याएको छ । जातियताको कुरा उचाल्ने र वर्गियता छोड्दै जाने प्रवृत्तिले यो देशलाई कहाँ पुर् याउने हो  प्रश्न जताततै छ । वर्गिय मुद्धा उठाइएको संविधान सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जातिय ऐलानहरुले भित्ता रंग्याउने हौसला दिइएको छ । यस्तो कामले नयाँ संविधान बनाउन सकिदैन । ०४७ कै संविधान ब्यूँताउने षडयन्त्र मात्र हो की भन्ने मलाई लागेको छ ।

सद्भावपूर्ण संस्कृतिको विकास गरौं -ऋषि आचार्य 
        देशमा आपसी सद्भाव खल्वलिएको छ । यो कुरो अब कसैले लुकाएर राख्न सक्दैन । हिजोका कमजोरीको समिक्षा नगरिकन लहडमा अघि बढ्यौं भने देशले झन बढि सास्ती पाउनेछ । सबैले सबैलाई तपाई संस्कृतिको शुरुवात गरौं त तँ सानो म ठूलो नभनौं त त्यो नै समाजवादी संस्कृति हो । सम्पूर्ण पार्टी तिनका नेता र कार्यकर्ता समेतले दम्भकारी संस्कृति फ्याँक्न सक्यौं भने स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको पहिचान हुन सक्छ । त्यसो भयो भने मधेस दलित जनजाति वा पिछडिएको समुदायले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँछ । संविधानको निर्माण पनि सहज हुन्छ । 

दलहरु कमजोर हुँदा देश कमजोर हुन्छ बालकृष्ण चापागाई -अध्यक्ष रासस
           निश्चिय पनि नेपालका राजनैतिक दलहरु जनअपेक्षा अनुरुप चलेका छैनन, त्यसकारण संविधान पनि बन्दैन की भन्ने निराशा बढेको छ । तर दलहरु सुध्रिएर पनि रुपान्तरीत भएर पनि र महशुस गरेर पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । त्यसो नभए हामीले जनदवाब बढाउनै पनि पर्छ । दलहरु कमजोर भए देश कमजोर हुन्छ भन्ने कुरालाई सबैले गम्भिरताका साथ मनन गर्नुपर्छ तर भन्नै पर्छ ठूला दलका नेताहरुको गरिमा मर्यादित हुनसकेको छैन । बिहान एउटा दिउँसो अर्को र साँझ झनै अर्को बोल्नु र बोल्ने ठाउँ पनि पहिचान गर्न नसक्नुले प्रचण्ड जस्ता नेताको समेत क्रेज घटेको छ । हामीले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको नेतृत्वबाटै अपेक्षित भूमिका पाएका छैनौं । यसो भनेर हामी निराश हुने होइन देश जनता र परिवर्तनप्रतिको ऐक्यबद्धता र निष्ठालाई सबैले मनन गर्ने हो । अनि जिम्मेवार दल र नेताहरुलाई खबरदारी गर्ने हो । 

धेरै समस्या पहिलेदेखि नै थियो -कृष्ण पाण्डे
             यहाँ आएका र छिरलिएका समस्या एकाएक आएका होइनन् । प्रश्न वर्गपक्षधरतासँग छ । नेतृत्वप्रति कसैले कटाक्ष गर्नुभन्दा हामी सबैले वर्गपक्षधरता कति अँगालेका छौं  महत्वपूर्ण प्रश्न यहि छ । राज्यको पुर्नसंरचनामा प्रश्न बल्झेको देखिएको छ तर समस्या हिंजोदेखिकै हो । दलहरु नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनाप्रति कति जिम्मेवार थिए वा बाध्यतामा सहि गर्दै आए भन्ने प्रश्न अहिले छर्लङ्ग भएको छ । राजनैतिक सहमति विना संविधान कसरी मूर्त होला र  वर्गिय आधारविना राजनैतिक सहमति कसरी स्थिर होला र ?

हिजो दरवारलाई दोष दिन मिल्थ्यो अब कसलाई दिने  - माधव पन्थी
            देश व्यापक अराजकतामा फसेको छ । यहाँ जसले जे गरे पनि छुट छ । संक्रमणकालिन भन्दै दोष जति अरुलाई थोपर्ने प्रवृत्ति देखापरेको कारण परिवर्तन नरुचाउने तत्वहरु हावी हुन थालेका छन् । द्वन्द्वको जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेको कार्यशैली अक्षम भएको छ । परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने सहज उपाय खोज्नु अहिलेको सबैको कार्यभार हो । अग्रगमनलाई केन्द्रमा राखेर सबैको ध्यान संविधान निर्माणमा एकीकृत गर्ने हो भने संविधान बन्न समय नै लाग्दैन । हिजो दरवारलाई दोष दिन मिल्थ्यो अब कसलाई दिने ?

राजतन्त्रको भूतसँग डराउनु पर्दैन -सूर्य जिसी
             दलहरुप्रति जनताको आस्था र विश्वास घट्दै गएको छ । यसको अर्थ राजाप्रतिको आस्था बढेर दलहरु कमजोर भएका हुन भन्ने होइन । दलहरुको आफ्नै कमजोरीका कारण आशंका पैदा त भएका छन् तर राजतन्त्रको भूतसँग डराउनु पर्ने स्थिति छैन । जातिय द्वन्द्व र धार्मिक जटिलताहरुको समाधानमा पार्टीहरुको ध्यान बढी जानुपथ्र्यो । सरकार कुर्सि र सत्तामा बढि गएको पाइयो । संविधान बन्दा जातिय सन्तुलन कायम रहने गरी निर्माण  गर्नुपर्छ नत्र यसले देशलाई झनै अराजकतामा ल्याउँछ । 
जातिय संघियताको विरोध नगरौं -असरुद्धिन मियाँ
              नेपालमा परिवर्तनको लागि लड्ने क्रममा जनजाति र उत्पिडित वर्गको धेरै रगत बगेको छ । शरीरलाई बम बनाएर लडेकाले मात्र राजतन्त्रको अन्त्य भएको हो भन्ने कुरा भुल्नुहुँदैन । संघियतामा जाँदा जातियतालाई भुल्यौं भने ठूलो अपमान हुनेछ । धार्मिक र जातीय सद्भाव नखल्बलिने गरी संघिय राज्य व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्छ । 
काटमार गराउँदैछन् होशीयार हौं -पदम कार्की
              सहमतितर्फ मुलुक अगाडि बढ्नै नदिने र पार्टी पार्टीलाई लडाउने मात्र होइन पार्टी-पार्टी भित्र मान्छे घुसाएर फुटाउँदै नेपाललाई कमजोर गराउनेहरुले नै जातिय भड्काव फैलियोस् भन्ने गरेका छन् । धर्म जाति वा मानवअधिकारका नाउँमा भित्रसम्म पसेर त्यस्ता गलत तत्वहरुले शक्तिका आडमा फाइदा लिइरहेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान नबनेको जिम्मेवारी कसले कसलाई थुपार्ने हो  आफ्नो स्वाभिमानीता र राष्ट्रियतालाई ख्याल गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने तथा सम्भव हने कुरामा मिल्दै गएर मजबुत राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । यो अवसरमा सद्भाव र एकताको कुरा गर्न चुक्यौं भने देश विखण्डन तर्फ जानेछ । काटमार गराउँदैछन् होशियार होऔं । 
संविधान सहमतिको दस्तावेज हो -लीलाधर मरासीनि
               संविधान सहमतिको दस्तावेज हो । जव आधारभुत प्रस्नहरुमा सहमति बन्दैन तवसम्म यसले समय लिन्छ नै । हाम्रा हिजोका सहमति कस्ता थिए र कसरी गरिएका थिए भन्ने कुरा प्रष्टहुदै गएका छन । हाम्रा एकल आँखाहरुले हामीलाई समस्यामा पारेकै हुन । सहमति मात्र भन्यौं सहमतिभित्रका असहमतिका खाडल देखेनौं । सामान्य व्यवहारमा पनि महिलाको आखाँबाट पितृसतात्मक मात्रै देख्ने जनजातिका आँखाबाट बाहुनबाद मात्र देख्ने धार्मिक आँखाबाट हिन्दुवाद मात्र देख्ने दुर्गम आँखाबाट केन्द्रमुखि  मात्र देख्ने गर् यौं । अन्तरक्रिया नपुगेर हो की मन्थनको अभावमा हो की समस्या धेरै देखिएका छन । सहि मुद्धालाई सहि ढङ्गले पक्रन सकेनौं की ?
संविधानको प्रश्न पनि हुने र नहुनेसँग जोडिएको छ -उत्सव 
               जसले जतिसुकै भनेपनि संविधानभन्दा माथी बन्दुक हुने गरेको छ । संविधानको सर्वोच्चता वाहियात जस्तै भएको छ । भात खान पाउने र नपाउने तथा नदिने र खोस्ने विचको लडाई पनि संविधान निर्माणमा देखिएको छ । गरीव जनताको समस्या हल हुने संविधानका लागि केन्द्रित हुन जरुरी छ । वुर्जुवा संविधानले हुने भए त ०४७ कै संविधान पनि त थियो नी !
न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्नु पर्छ -नारायण
               राज्य व्यवस्थाको संचालन र प्रणालीको व्याख्याता व्यवस्थापिका र कार्यपालिका हुन थाल्यो भने देश अराजकतामा पुग्छ ।  न्यायपालिकालाई संसदको अधिनमा राखेर क्रान्तिको काम हुन्छ की हुँदैन भन्ने कुरामा छलफल गरौं । जात र धर्मका नाउँमा संघिय अबधारणा बढाउदा कसको हीत हुन्छ ख्याल गरौं । नाम थर मिल्ने राज्य भएपछि सद्भाव कसरी व्यवस्थापन हुन्छ  ? अरु बाकी मानिसको आत्मामा तोड पर् यो भने के हुन्छ ? बढिरहेका द्धन्द्धलाई न्यून बनाउने उपाय पो खोज्नुपर्छ म पुन आग्रह गर्दछु । लोकतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेको हो भने न्यायिक सर्वोच्चता हुनै पर्दछ ।
अलग राज्य भनेको होईन पहिचान खोजेको हो -प्रेम गुरुङ्ग
                  आज आदीवासी जनजातीको नाममा धेरै छलफल चल्यो यहाँ पनि । राज्यसत्ताबाट नपिल्सीएको भए यति धेरै चर्चा हुन्थेन होला पनि यद्यपि बुझ्ने र बुझाउने कुरामा काफि अष्पष्टता यहाँ पनि देखियो । जनजातिहरुको अलग राज्य चाहिन्छ भनेकै छैनौं । सदियौं देखि पिल्सीएका र ठगिएका आदिवासी जनजातीको हक अधिकार अब सुनिश्चित हुनुपर्छ । नीति निर्माणको तहमा प्रभावकारी उपस्थिती हुनुपर्छ भन्ने जोड हो । जनजातीलाई तोडमरोड नगरीकन बुझे मात्र पनि पुग्छ । अलग राज्य हुँदै होईन पहिचान देउ भनेको हो । 
संविधान बन्दैमा मात्र सबै समस्या सामाधान हुने वाला छैन -पशुपति भण्डारी
               बर्तमान नेपालको अराजकता र अव्यवस्था देख्दा तत्काल संविधान  बन्न सके हल हुन्थ्यो की भन्ने आशा धेरैको छ । कानुनी राज्यको अबधारणाका हिसावले यो ठिक हो । तर यहाँ संचालकहरु मुख्यत नेतृत्वको संस्कृति हेर्दा सकरात्मकता फेला पर्दैन । त्यसैले समाजवादी आन्दोलनको अभियान संविधान धेरै परसम्म चल्नु पर्ने मैले देखेको छु । अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको सक्रियता र चासो सकरात्मक ढङ्गको छ वा कस्तो छ भन्ने विषयमा दलहरु गम्भिर हुनुपर्ने थियो त्यस्तो देखिन्न । साझा सहमतिका आधार पहिल्याएर विस्वासको वातावरण बन्नुपर्नेमा दलहरुभित्रै निराशाजनक दृश्य थपिदै गएका छन यसले संविधान बन्ने विषयमा नै शंका उठाएको छ । 
जनस्तरबाटै दवाव बढाईनु पर्छ –डा.शीव शर्मा
               नेपालका प्रमुख राजनैतिक दल र नेताहरुमा  समस्या थपिदै गएको देखिन्छ । 
यसले जनताको परिवर्तनको चाहना र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको छैन । विभिन्न रुची र ध्येयका साथ अग्रगमनका प्रक्रियाहरु अबरुद्ध गर्न विभिन्न शक्तिहरु जुटिरहेका पनि छन । राज्य प्रणालीको स्वरुप र संरचनाका लागि जनस्तरबाट छलफल चल्नु पर्छ । आवस्यक परे दलहरुलाई ठाउमा ल्याउन दवाव अभियान बढाउनु पर्दछ ।
वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा नै प्रश्न खडा भएको छ
बामदेव क्षेत्री नेता एकिकृत ने.क.पा - माओवादी
              आजको बहस पनि झण्डै कित्ताबन्दिमा देखियो । यस्तो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । आज नेपाली सार्वभौमिकता माथी नै जटिल प्रस्न उब्जाईएका छन । संविधानको प्रश्न मात्रै तेर्साएर यहाँको समस्या समाधान हुने वाला छैन । संविधान कस्तो बनाउने र कस्को लागि भन्ने विषयमा नै गम्भीर मतभेद छन । राज्यसत्ता वा सरकारको प्रस्न यो सँग सिधा जोडिने हुँदा संविधान बन्न पनि ढिला भएकै हो । आज देश जुन गतिमा अघि बढ्नु पर्दथ्यो त्यो छैन नै । बरु अराजकता र समस्याहरुले हाम्रा सामु महत्वपूर्ण जिज्ञासा उब्जाईदिएको छ कतै वर्गिय मुक्ति आन्दोलनमा नै प्रश्न त खडा भएको छैन  ?
सहमतिहरु नयाँ आधारमा विकास हुनु पर् यो -निलकण्ठ तिवारी
                  आज यहाँ जे जति विषयहरु छलफलमा आए त्यसले नेपालको समग्र राजनीति छोएको छ । निश्चितै रुपमा समाजवादी आन्दोलन नेपालको अभियान संविधानसँग मात्र सिमित छैन । समाजवादी विचार पद्धतिसंगठन सस्कृति सभ्यता  उत्पादन र वितरण प्रणालीको अभियानसँग यो जोडिएको छ । यहि यात्राका क्रममा समाजवादी संविधान निर्माणका लागि यो कार्यशाला प्रारम्भ गरिएको हो । आज विचार व्यक्त गर्ने विद्धान मित्रहरुले अभियानलाई जिवन्तता दिन महत्वपूर्ण खुराक दिनु भएको छ ।  मित्रहरुले भने झै हाम्रो देश सहमति-सहमति भन्दै अमुर्त सहमतिमा धेरै हिड्यों । दलहरुको तत्कालिक ईज्जत व्यवस्थापन भन्दा अरु केहि भएन । राज्य संरचनाको वर्गिय आधार र समाजवादी राज्यप्रणाली निर्माणका आधार बस्तुमा ठोस सहमति नभैकन सहमतिका लागि सहमति भन्दै जनतालाई गुमराहमा मात्रै राख्ने काम भयो । त्यहि कारण आज संविधान निर्माणको यात्रामा जटिल प्रस्न उठेका छन । जाती धर्म क्षेत्रियता वा जनजाती एवं आदीवासीको परिभाषा सम्बन्धि जे जति छलफल चल्यो यसले त्यस्तो बहश संवाद र अन्तरक्रियाको थप माग गरेको छ । नयाँ आधारमा नयाँ सहमतिको विकास र त्यसैका आधारमा नयाँ एकता हुन जरुरी छ । शायद हामी सबैको एकरुपता यसैमा छ ।